काठमाडौँमा हुने खानेले राहत थापेपछि राहत वितरणमा समस्या

0

काठमाडौँ, २३ चैत- मुलुकका छ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौँमा भने राहत वितरणमा अलि सकस देखिएको छ । हुँदा खानेभन्दा हुने खानेले राहत थापेपछि वितरणमा समस्या पैदा भएको हो । राहतका लागि रु १० करोडको आकस्मिक कोष खडा गरेको महानगरपालिकाले २२ हजार ६४२ परिवारको लगत सङ्कलन गरिसकेको छ ।

त्यसमा १० हजार ५२३ परिवारलाई राहत वितरण गरिसकिएको महानगरपालिका प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो तर सबैले नै राहत पाउनुपर्ने माग उठेकाले वितरणमा समस्या भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल भन्नुहुन्छ, “सबैले चाहिन्छ भन्छन्, राहत सबैको अधिकार हो भने जस्तो भएको छ, राहत दिनुपर्ने व्यक्तिलाई दिने हो, दिन नपर्नेलाई कसरी दिने, अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ ।”

सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा नपर्ने मान्छेले पनि राहत लिन आएको पाइएको छ । वडा कार्यालयले धेरैको नाम काटे पनि समस्या कायमै छ । कतिपयले घरमा अनुगमन गर्न नदिने गरेको डङ्गोलले राससलाई अनुभव सुनाउनुभयो । धेरै मजदूरहरु काठमाडौँँमै रहेको र डेरावाल पनि काठमाडौँमा धेरै रहेकाले यो समस्या निम्तिएको हो ।

ललितपुर र पोखरामा अझै शुरु भएन राहत
चैत १६ गते सरकारले निर्णय गरे पनि ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकामा राहत वितरणको हुन सकेको छैन । राहत वितरणको आवश्यक प्रक्रिया भने थालिएको दुवै महानगरपालिकाले जनाएका छन् । ललितपुर महानगरपालिका अनुसार यही २० गते नै राहत वितरणको थाल्ने तयारी गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट राहत वितरण मापदण्ड आइपुगेकाले त्यसअनुसार काम गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको महानगरका वरिष्ठ इन्जिनीयर तथा विपद्सम्बन्धी ‘फोकल’ व्यक्ति हरिश्चन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

ललितपुरक २९ वडाकै जनप्रतिनिधिहरु अहिले राहत वितरणका लागि लगत सङ्कलनमै व्यस्त छन् । एक–दुई दिनभित्रमा राहात वितरण थाल्ने योजना ललितपुरको छ । यहाँ ३५ हजारलाई राहत दिनुपर्ने देखिएको लामिछानेले बताउनुभयो ।

यस्तै ३३ वडा रहेको कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले पनि राहत वितरण थाल्न सकेको छैन । महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलका अनुसार के कसरी राहत बाँड्ने भने विषयमा छलफल चलिरहेकाले सोमबारसम्ममा टुङ्गिने छ । उहाँले नामावली सङ्कलन २६ हजारको भए पनि राहत दिने परिवार झण्डै २० हजार रहेको अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।

“सङख्या ठूलो आयो, घटाउन गाह्रो परेको छ, प्रतिपरिवार दुई हजारको दरले राहत दिने योजना थियो तर रकम धेरै लाग्ने देखिएको छ, त्यसैको व्यवस्थापनमा छौँ”, पौडेलले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार पोखराले आफ्नै रु दुई करोडको कोष बनाएको छ । (रासस)

Leave A Reply

Your email address will not be published.