बसाइँसराइ प्रमाणपत्र नहुँदा दलित परिवारले पाएनन् राहत

0

रौतहट, २७ चैत्र । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको आज १७ औँ पुगिसकेको छ । सत्र दिनसम्म कामकाज ठप्प हुँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरु पीडामा पर्न थालेका छन् ।

आज कमाएर आजै खानेहरु सत्र दिनसम्म काम गर्न नपाउँदा भोकभोकै पर्ने अवस्था आएको हो । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दैै स्थानीय सरकारहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई राहत वितरण गर्न थालेका छन् । तर स्थानीय सरकारले वितरण गरेको राहत रौतहटका दुई दलित परिवारले नपाउने भएका छन्, कारण हो उनीहरुको बसाइँसराइ नहुन् ।

रौतहटको चन्द्रपुुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ बेतौना निवासी इश्वरी वि.क. र अनिता वि.क. को परिवारले राहत नपाउने भएका छन् । पाँच वर्षअघि दोलखा जिल्लाबाट रौतहट बसाइ सरेर आएका उनीहरुले बसाइँसराइको प्रमाणपत्र ल्याउन नसकेकाले वडाले वितरण गरेको राहतबाट वञ्चित भएका हुन् ।

वडाले गरिब, विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई राहत वितरण गर्दा सोही वडाको स्थायी वासिन्दा हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । तर पाँच वर्षदेखि सो वार्डमा बसिरहेका उनीहरु बसाइँसराइ प्रमाणपत्र वडामा पेश गर्न नसकेको कारणले कागजी रुपमा वडाको वासिन्दा मानिएनन् । सोही आधारमा उनीहरुले वडाले वितरण गरेको राहत पाएनन् ।

दोलखा जिल्लाको जफेभन्ने स्थानबाट बसाइ सरेर आएकी इश्वरी वि.क.लाई राहत नपाउने भएपछि कसरी हातमुख जाेर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । उनले वडाले राहत दिए केही सहुलियत हुने बताउइन् । राहत नपाए ८ जनाको परिवारलाई भाेकै पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

‘वडाले तिमीहरुको बसाइँसराइ प्रमाण छैन । त्यसैले राहत पाउदैनौ भनेको छ,’ उनले दुखेसो पाेखिन्, ‘काम गर्न पाएको छैन, अब बालबच्चा कसरी पालौँ ?’

यस्तै पीडा अनिता वि.क.को पनि रहेको छ । ६ जना बालबच्चासहित सोही स्थानमा बस्दै आएकी उनी पनि ५ वर्ष अगाडि दोलखाको सहरे भन्ने ठाउँबाट बसाइ सरेर आएकी हुन् । उनका श्रीमान भारतमा मजदुरी कामका लागि गएका छन् ।

लकडाउनले ज्यालादारीको काम बन्द भएपछि अनितालाई आफ्नोभन्दा पनि ६ जना छोराछोरीको चिन्ताले सताउन थालेको छ । घरमा भएको खानेकुरा सकिन लाग्दा उनलाई अब छोराछोरीको पेट कसरी भराउने भन्ने पीर छ । बसाइँ सरेर आउँदा बसाइँसराइ पत्र ल्याउनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाले अहिले राहत नपाएको उनले गुनासो गरिन् ।

उनीहरुले लकडाउनले सबै ठप्प भएको बेला दोलखा जिल्लाबाट बसाइँसराइको प्रमाणपत्र ल्याउन सम्भव नभएकाले केही वैकल्पिक व्यवस्था गरेर राहत दिन आग्रह गरेका छन् ।

यता, चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाअध्यक्ष पासपत चौधरीले उनीहरु सो क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि बस्दै आए पनि कागजी प्रमाणको आधारमा सो वार्डको वासिन्दा नभएकाले नियमानुसार राहत दिन नमिल्ने बताउँछन् । यदि उनीहरुले बसाइँसराइको प्रमाणपत्र ल्याउन सके राहत दिन आफूलाई कुनै पनि समस्या नएको र कुनै फण्डबाट उनीहरुलाई राहत वितरण गर्ने प्रयास भइरहेकाे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले राहतका लागि नागरिकता, बसाइँसराइ लगायतका कागजात अनिवार्य गरेपछि जिल्लाका धेरै राहत पाउनुपर्ने घरपरिवार राहत नपाएर बसिरहेका छन् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.