ओलीलाई चेतावनीः आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत भन्दा बेसीको सांसद छन् भन्ने भम्रबाट बाहिरिए हुन्छ

रुपनी जि.एम, काठमाण्डौ । सरकारले सोमबार ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धिी अध्यादेशको यतिबेला चौतर्फी विरोध भईरकहेको छ । कसैले यस्लाई बेमौसमी बाजा बजाउन खोजेको हो प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् भने कसैले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग पनि भनेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसले त देश कोरोनासंग लडिरहेको बेला यस प्रकारको अध्यादेश आउनु नै अपारदर्शी ढंगले आएको र सविधानको मर्म विपरित आएको भनेर आपत्ति नै जनाएको छ ।

यति मात्र नभई प्रतिपक्षले स्थिर सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेको थियो त्यस्को उल्लघंन गर्ने गरि आएकोमा विरोध गरेको छ । यस्का साथै अन्य साना दलहरुले मात्र नभई सत्ता पक्षकै नेता, सासंद, मन्त्री र पुर्वमन्त्रीहरुले पनि यस्को खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् ।

सोमबार अध्यादेश जारी भएसंगै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पार्टी एकताको महत्व बुझ्न र सुदृढ गर्न नेता कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन् । नेकपाको ७१ औं स्थापनाका सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गर्दै दाहालले पार्टी एकताको नेता कार्यकर्तालाई अपिल गरेका हुन् ।

नेकपाभित्र अध्यादेश विवादले नयाँ मोड लिईरहेको बेला दाहालले एकताकालगि भूमिका खेल्न अपिल गरेका हुन् । उनले ७१ वर्ष लामो राजनीतिक संघर्षका दौरानमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई गुणात्मक दिशानिर्देश मात्र गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । कठोर संघर्षकै बलमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, समावेसी लोकतन्त्र, समाजबाद उन्मुख संविधान, सामाजिक न्याय लगायतका महत्पुर्ण उपलब्धीहरु हाँसिल भएको कुरालाई बिर्सन नहुने अध्यक्ष दाहालले बताएका छन् ।

त्यसैगरि नेकपाका नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पार्टीको एकतामा आघात पुग्न सक्ने काम कुरा कसैले गर्न नहुने भन्दै अध्यादेशलाई निशाना लगाउँदै उनले विज्ञप्ति मार्फत त्यसमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“यस्तो विषम् परिस्थितीमा सरकार र पार्टी कहींबाट पनि मूल जिम्मेवारीबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने, संविधान र कानुनी साशनका मान्यतामा प्रहार हुने, अविश्वास र आशंका उत्पन्न हुने तथा पार्टीको एकतामा आघात पुग्न सक्ने काम–कुरा हुनु हुँदैन ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको पूर्वसन्ध्यामा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले सरकार र सत्ता पक्षलाई अहिलेको मूल जिम्मेवारी भनेको कोरोना महाविरुद्ध लड्नु र यसबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् । उनले पार्टीका सबै नेत कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी एकताप्रति संवेदनशील रहन, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाई राख्न र आपसी हार्दिकता अभिवृद्धि गर्न पनि आह्वान गरेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीले गरेका केही निर्णयहरुप्रति कटाक्ष प्रहार गर्दै उनले हाल विकसित कतिपय घटनाक्रमले पार्टी भित्र अनेकौं आशंका र चिन्ता उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“व्यक्तिबाद, संकीण स्वार्थ, व्यकितगत आग्रह वा अहमबाट वा कुनै प्रकारको आक्रोश, भावावेश वा अनावश्यक आशंका र अविनाशबाट प्रेरित वा प्रभावित नभई पार्टी एकताको मर्म, भावना र उद्येश्यलाई दह्रोसंग पक्रिएर अघि बढ्नु हामी सबैको दायित्व हो कुरा म स्मरण गराउन चाहान्छु ।”

तयस्तै अध्यादेशको विरोध गर्दै नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भन्छन्, “कुनै पनि हालतमा अध्यादेश ल्याउन हुदैनथ्यो । यस्को जरुरी अहिले थिएन । यो असामयिक भयो ।” अध्यादेश किन आएको भन्ने बारे कुनै जवाफ आफुसंग नभएको बताउँदै खनालले यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीकै टाउकोमा खन्याए,“अध्यादेश जारीको गर्नुको कारण प्रधानमन्त्री बाहेक अरु कसैलाई खासै थाहा छैन ।”

नेता खनालका अनुसार अन्य साना पार्टी फुटाउनलाई यो अध्यादेश जारी गरिएको हो । जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नेकपा नफुट्ने र नेकपालाई यदि कसैले फुटाउने दाउपेचमा लागेको हो भने त्यो उस्को दिवा सपना मात्र भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत भन्दा धेरैको हाराहारीमा सांसदहरु भएको हो भन्ने भम्रमा नरहन सुझाव समेत दिएका छन् ।

दुई पुर्व प्रधानमन्त्रीद्वए नेपाल र खनालसंगै नेकपाकै नेता तथा स्थाई समिति सदस्य भीम रावलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सैबेधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको महत्वपुर्ण प्रावधानलाई पार्टीमा कुनै पनि छलफल नै नगरी अध्यादेशका रुपमा संशोधन गरिनुलाई लोकतन्त्रको हत्या भएको दाबी गरेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संघिय संसदमा झण्डै दुई तिहाईको बहुमत भईरहेको बेलामा यसरी संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार हुने, राष्ट्रको राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह् खडा हुने, राजनीतिक, बुद्धिजीवि र सम्पुर्ण जनतामा आशंका उत्पन्न हुनेगरी संशोधन गरिएको अध्यादेशले अनिष्टको संकेत गरेको नेता रावलको भनाई छ । साथै उनले अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । अन्य थुप्रै नेताहरु र नेकपाकै भातृ संगठनका युवाहरुले पनि यस किसिमको अध्यदेशको विरोध नै गरेका छन् ।