फागुन ५ गते ईश्वर पोखरेल सेनाको हेलिकप्टरबाट किन गएका थिए लिपुलेक ?

0

काठमाडौं । भारतले नेपाली भू–भाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा कब्जा गरेर सडक बनाएको समाचार बाहिरिएसँग कम्युनिस्ट सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा कब्जा गरेर सडक बनाउँदै गरेको भन्ने जानकारी पाएको खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले थाहा पाउँदा पनि रोक्न नसकेको भनेर आलोचना भएको छ ।

सडक बनाउँदै छ भन्ने जानकारी पाएका उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल गत फागुन ५ गते नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढेर निरीक्षणका लागि दार्चुला गएका थिए । निरीक्षण गरेर आउँदा पनि कम्युनिस्ट सरकारले भारतले नेपाल भू–भाग मिचेर सडक बनाउँदै गरेको विषयलाई रक्षामन्त्री पोखरेलले रोक्नका लागि कुटनीतिक पहल किन गरेनन् भनेर ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ ।

लिपुलेकमा भारतले एकै रातमा बाटो बनाको हैन् । सन् २०१३ मा भारत र चीनले बार्ता अघि बढाए । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीकाे चीन भ्रमणाका बेला सहमति भयो । याे थाहा पाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वकाे सरकारले दुबै देश समक्ष बिरोध जनाएकाे थियाे । त्यसपछिका मै हुँ भन्ने राष्ट्रवादीहरूले बिरोध गरेनन् । कुरा उठाएनन् । फलो गरेनन् र बाटो बन्यो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले भनेका छन्, ‘उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले ईश्वर पोखरेलले सेनाको हेलिकप्टरबाट नेपालको सीमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको निरीक्षण गरे भनेको त भारतले नेपाली भूमिबाट मानसरोबर, तिब्बत जाने बनाएको सडकको प्रगति अवलोकन पो गरेका रहेछन् त !’

‘सत्य खुलिसकेपछि पनि अब चुप बस्ने बेला होइन ! जागौँ सबै नेपाली, लडौँ मातृ भूमिको रक्षाको लागि’, कांग्रेस नेता विश्वकर्माले भनेका छन्, ‘लखेटौ हाम्रा लेन्डुपहरुरूलाई ! जय नेपाल ! जय मातृभूमि !’

भारतले नेपाल भूमि मिचेर सडक बनाउँनथालेको लामै समय भएको थियो । भारतले धमाधम सडक बनाउँदा पनि जानकार रहेको कम्युनिस्ट सरकारले त्यसलाई रोक्न कुटनीतिक पहल नगरेको आरोप छ ।

अहिले आएर कम्युनिस्ट सरकारले भारतले लिपुलेकसहितका नेपाली भू–भाग मिचेको थाहा पाएको भन्ने समाचारहरूले ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।

भारतले आफ्नो राजनैतिक नक्सा जारी गर्ने बेला लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो देशभित्र पारेको थियो । नेपालमा त्यसको विरोध भएको छ ।

तर, कम्युनिस्ट सरकारले भारतको सो हर्कतको विरोधमा कुनै ठोस पहल नगरेको आरोप लागेको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सीमा विवादका बारेमा नेपाल सरकारले अधिकतम कोसिस गरेको बताएका छन् । ‘भारतले नोभेम्बर ४, २०१९ मा नेपाली भूभागसमेत राखेर नक्सा जारी गर्नासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर असहमति राख्यो’, उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि दुई पटक प्रस्ताव गरिसक्यो ।’

‘भारतबाट कुनै रेस्पोन्स आएको छैन । कहिले राजदूतको फेरबदल त कहिले भारतमा नयाँ विदेश सचिव आएकाले समय लागेको भन्ने जस्ता अनौपचारिक सन्देश आए पनि भारतले नेपालको अडानका बारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन’, रिजालले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

‘सरकारले स्थापित संयन्त्र र माध्यमबाट अधिकतम कोसिस गरे पनि यो परिणाममुखी देखिएन’, उनले भने, ‘यसर्थ समस्याले उच्चस्तरको राजनाीतिक सहभागिताको माग गरिसकेको छ ।’

‘नेपाली भू–भाग आफ्नो नक्सामा राखेको भारतले त्यहाँ सडक बनाउन लागेको अहिले होइन’, रिजालले भने, ‘हामीले यसतर्फ ध्यानै दिन सकेनछौँ ।’

‘यसबीचमा रक्षामन्त्री सेनाको हेलिकोप्टरमा सीमा निरीक्षण गर्न गएको खबर पनि आएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले सडक उद्घाटन भएको खबर आयो ।’

‘लिपुलेख त्रिदेशीय सीमा विन्दु हो । तर, २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनले आफूहरूले प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरेपछि त्यसमाथिको हाम्रो अधिकार हनन् भएको छ’, नेकपाका नेता रिजालले भनेका छन् ।

‘त्यतिबेला नै सरकारले असहमति जनाए पनि त्यस समस्यालाई गहिराइका साथ उठाउने इच्छाशक्ति र योजना नभएका कारण होला, विषय यत्तिकै बिलाएर जानुको परिणाम अहिले भोग्दैछौँ’, उनले भने ।

‘भनिन्छ, हात्तीले लडाइँ गरे पनि घाँसको नाश, प्रेम गरे पनि घाँसको नाश’, उनले भने, ‘दुई ठूला छिमेकीको बीचा छौँ, यिनले लडाइँ गरे पनि हामी चेपुवामा पर्छौं, मिले पनि हामी नै चेपुवामा पर्छौं ।’

‘उत्तेजना, आवेग वा राजनीतिक लाभहानीलाई पर राखेर सीमा समस्यालाई दृढताका साथ उठाउनैपर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘देशभित्र वक्तव्यवाजी, भाषण र चर्का कुरा गरेर होइन, सम्बन्धित मुलुकसँग वार्ताको टेबुलमा कडीकडाउ कुरा राख्ने, आफ्नो अडानलाई तथ्य प्रमाणका आधारमा बलियो बनाउने र आवश्यक परे हरसम्भव सबै उपाय प्रयोग गर्ने गरी जाने होइन भने कुनै दिन अरु विभिन्न सन्धि सम्झौताको दुहाई दिएर हाम्रो सीमारेखा खुम्चिने खतरा रहन्छ ।’

कम्युनिस्ट सरकारमाथि भइरहेको प्रहार र आलोचनाहरूलाई कम गर्न रणनैतिक रुपमा यो विषय बाहिर ल्याएको त हैन भनेर ओली सरकारमाथि प्रश्न पनि उठेको छ । रिपब्लिका दैनिक

Leave A Reply

Your email address will not be published.