सरकारी डाटामा अस्गर अलीको पहुँच, दु’रुपयोग हुने चिन्ता

0

२२ चैत्र २०७६, शनिबार काठमाडौं – डाटासम्बन्धी काम गर्ने ए’क्सटेन्सो डाटामा आ’बद्ध अस्गर अलीको पहुँचका कारण सरकारी डाटा दु’रुपयोग हुने आ’शंका बढेको छ। काठमान्डु प्रेस अनलाइनलाई अ’नधिकृत क’ब्जा गरेर समाचार ह’टाइएपछि अलीले सरकारी डा’टा दु’रुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको हो। उच्च सरकारी अधिकारीहरूले उनको यो पहुँचप्रति चि’न्ता प्रकट गरेका छन्। अली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार हुन्। ए’क्टेन्सो डाटा कम्पनी डाटासम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो।

अलीकै योजनामा नागरिक अधिकार मोवाइल एपमा परीक्षण गर्ने भन्दै विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेको डाटा ए’कत्रित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले डाटा दु’रुपयोगको ख’तरा औंल्याए। आइटी विज्ञले एप परीक्षणका लागि डाटा चाहियो भनेकाले आफूहरुले सहजीकरण गरेको बताउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक प्राविधिक अधिकृतले यसको दु’रुपयोग भएनभएबारे अ’नभिज्ञता प्रकट गरे। अलीको पहलमा अध्यागमन विभाग, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका निकायमा रहेका सं’वेदनशील विवरण नागरिक एप परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ।

नागरिक अधिकार एप प्रधानमन्त्री कार्यालयले नभई सञ्चार तथा सू’चना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सू’चना प्र’विधि केन्द्रले निर्माण गर्ने भनिएकोमा अलीकै द’बाबमा डा’टा सं’कलनको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्राविधिक उपसचिव मनिष भट्टराईले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत अघि बढाइएको मोवाइल एप निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताए। आफूहरुले सहजीकरणको काम गरिरहेको बताउँदै भट्टराईले अन्य नि’कायसँग ‘क’नेक्टिभिटी’ आवश्यक भएकाले डाटा ल्याइएको दा’वी गरे ।

‘क’नेक्टिभिटीको काम भइरहेको छ, अहिलेसम्म सबैको डा’टा आइसकेको छैन’, उनले भने। नागरिक अधिकार मोबाइल एप निर्माणका लागि अलीकै द’बाबमा उनका नातेदार रहिम अली र अस्लाम अलीलाई प’रामर्शदाता नि’युक्त गरिएको जानकारी सरकारी अधिकृतले दिएका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्र’विधि केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश पोखरेलले नागरिक अधिकार मोबाइल एप निर्माणका लागि परामर्शदाता नि’युक्त गरिएको स्वीकार गर्दै अन्य विषयमा बोल्न उपयुक्त नहुने बताए। ‘एप बनिरहेको छ, अन्य विषयमा मलाई थाहा छैन,’ उनले भने।

त्यसअघि अध्यागमन विभागको सूचना प्रविधि आ’धुनिकीकरण गर्न भन्दै अलीको स्वामित्वमा रहेको इसेवामा कार्यरत अस्लाम अली, अख्तर अलीलगायतलाई प’रामर्शदाता नि’युक्त गरिएको थियो। नि’र्वाचन आयोग र आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायसँग भएका गो’प्य र सं’वेदनशील विवरण अलीको प’हुँचमा छन्। अली प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका वि’श्वासपात्र हुन्। आफूलाई प्रधानमन्त्रीले आइटी विज्ञ नियुक्त गरेपछि अलीको ध्यान सरकारी डाटा आफ्नो कब्जामा ल्याउनतिर रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सरकारी निकायसँग रहेको नागरिकको अत्यन्तै गो’प्य र सं’वेदनशील वै’यक्तिक विवरण संकलन गरिरहेका अलीको स्वा’मित्वमा रहेको एफवान सफ्टको मुख्य सेयर रहेको एक्सटेन्सो डाटा नामक कम्पनी दुई वर्षअघि स्थापना भएको हो। एफवान सफ्टकै भगिनी कम्पनी सिरान टेक्नोलोजिज काठमान्डु प्रेसमा प्रकाशित अलीसहितका व्यक्तिहरु मे’डिकल सामग्री खरिद अ’नियमिततामा संलग्न भएको आरोपसहितको समाचार अनधिकृत रुपमा ह’टाएपछि वि’वादमा तानिएको छ। सिरान टेकले काठमाडौं प्रेसको समाचार ह’टाएको स्वीकार गर्दै मा’फी मागेपछि अली स्वामित्वको कम्पनीको पहुँचमा रहेको डाटा दु’रुपयोग हुने आशंका बलियो बनेको भन्दै चौ’तर्फी चासो व्यक्त भएको छ।

ए’क्सटेन्सो डाटामा पनि अली, उनका बिजनेस पार्टनर विश्वास ढकाल, सुभाष शर्मालगायतको स्वा’मित्वमा रहेको कम्पनी ए’फवान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिको ठूलो सेयर छ। कम्पनीको वेबसाइटअनुसार उक्त कम्पनीको उद्देश्य नै बि’ग डाटा ए’नालिसिसमार्फत सामाजिक झुकाव र प्रवृत्ति अध्ययन गरी व्यवसाय प्रवद्र्धन र सोसल इन्जिनियरिङका लागि लक्षित विज्ञापन र प्रोपागान्डा गर्नु हो। अनधिकृत रुपमा डाटा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन गरेको हतारो र जो’डबल हेर्दा अलीले आफ्नो स्वामित्वका कम्पनीको स्वार्थअनुरुप काम गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ।

डाटा कारोबार गर्ने कम्पनीमा आ’बद्ध व्यक्तिलाई सरकारले नागरिकका डाटामा पहुँच दिनु स्वा’र्थ बाझिने (क’न्फ्ल्क्टि अफ इ’न्ट्रेस्ट) कार्य भएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता मोहन इङनामले बताए। काठमान्डु प्रेसमा प्रकाशित समाचार अ’नधिकृत रुपमा ह’टाएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘विभिन्न सरकारी नि’कायसँग रहेको नागरिकको अन्यन्तै गो’प्य र सं’वेदनशील डाटा पहँुचमा ल्याएर आफ्नो स्वा’मित्वमा रहेको डाटासम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी ए’क्सटेन्सोलाई लाभ पु¥याउन सक्ने ख’तरा देखिन्छ।’

स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई त्यस्तो प’दमा राख्नु गलत भएका बताउँदै अधिवक्ता इङनामले अलीलाई पदीय जि’म्मेवारीबाट ह’टाउनु नै उपयुक्त विकल्प भएको सुझाव दिएका छन्। वैयक्तिक गो’पनीयतासम्बन्धी ऐ’न, २०७५ को दफा १२ (३) मा सार्वजनिक नि’कायले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी लिई संकलन गरेको तथ्यांक जुन प्रयोजनको लागि संकलन गरिएको हो सोही प्र’योजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त का’नुनमा फौ’जदारी क’सुरको अनुसन्धानका सि’लसिलामा तथा राष्ट्रिय सु’रक्षा र शा’न्ति सुव्यवस्थाको प्रयोजनका लागि मात्र त्यस्तो तथ्यांक का’नुनबमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने प्रा’वधान छ।

तर सरकारी नि’कायहरुले का’नुनविपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई एपमा प्रयोग गर्न आफूसँग भएका विवरण उपलब्ध गराएका छन्। सरकारी नि’कायसँग रहेको नागरिकको वै’यक्तिक विवरण निजी कम्पनीको प’हुँचमा पुग्दा यसको दु’रुपयोग व्यावसायिक स्वार्थका लागि मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक स्वार्थ सम्बोधन गर्न पनि हुन सक्ने प्र’बल सम्भावना रहेको विज्ञहरु औल्याउँछन्। बिग डाटाको विषयमा द’क्खल राख्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मनिष पोखरेलले अबको भविष्य भनेको डाटाको भएकाले यस विषयमा निकै ग’म्भीर बन्नुपर्ने बताए।

बिग डाटाको व्यापार विश्वभर नै फ’स्टाइरहेको बताउँदै उनले डा’टाको का’रोबार गर्ने उद्देश्यले खुलेका कम्पनीमा आ’बद्ध व्यक्तिहरुलाई सरकारले डा’टामा पहुँच दिनु निकै ख’तरनाक रहेको औंल्याए। ‘सामान्य रुपमा हेर्दा डा’टा केही होइन भन्ने लाग्छ तर अब सबै थोक डाटा हो, डाटाको विषयमा बुझ्न र सं’वेदनशील बन्न अत्यन्तै जरुरी छ’, पोखरेलले भने। अलीकै अग्’रसरतामा निर्माण भएको नागरिक अधिकार मोबाइल एपसम्बन्धी निर्देशिका गो’पनीयतासम्बन्धी ऐ’नसँग बाझिने भन्दै का’नुनमन्त्री भएको अवस्थामा भानुभक्त ढकालले लिखित असहमति जनाएका थिए।

उनले लेखेको अ’सहमतिमा सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित व्यक्तिको म’ञ्जुरी लिई संकलन गरेको तथ्यांक जुन प्र’योजनका लागि संकलन गरिएको हो सोही प्र’योजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐ’नमा रहेकाले ऐनको व्यवस्थाविपरीत निर्देशिका बनाउन नमिल्ने उल्लेख थियो। कानुन मन्त्रालयले डा’टाको गो’पनीयताको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको थियो। सम्बन्धित का’नुन सं’शोधन गरेर मात्र अन्य सरकारी निकायसँग भएको डाटा लिन सक्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएको निर्देशिकामा टे’केर डाटा संकलन गरेको छ।

अनलाइन पत्रिका काठमान्डु प्रेस डटकममा प्रकाशित समाचार इसेवाको सञ्चालक कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलले ह्या’क गरी ह’टाएको घ’टना सार्वजनिक भएसँगै इसेवाले सञ्चालन गरेको डिजिटल वा’लेटमा रहेका डाटाको सु’रक्षाबारे आम चि’न्ता बढेको छ। गत बुधबार उक्त अनलाइनमा प्रकाशित एक समाचार प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारसमेत रहेका एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलका मालिक अस्गर अलीले न्युज पोर्टल नै नियन्त्रणमा लिई ह’टाएको खबर सार्वजनिक भएसँगै आम ग्राहकमा इसेवाले सञ्चालन गरेको डिजिटल वा’लेटमा रहेका डाटाको सु’रक्षाबारे चिन्ता बढेको हो। आफ्नोसमेत आलोचना भएको समाचार अलीले हटाएका हुन्।

इसेवाका २१ लाखभन्दा बढी ग्राहकले डि’जिटल वा’लेटमा अर्बाैं रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। यसरी व्यक्तिको सम्पत्तिको जिम्मा लिएको कम्पनीले यस्तो अ’नधिकृत काम गरेपछि आम ग्राहक चि’न्तित भएका हुन्। इसेवा र सिरान टेक्नोलोजी एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलका भगिनी कम्पनी हुन्। एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र अलीको द’बाबमा समाचार ह’टाइएको थियो। मंगलबार सो अनलाइनले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोराहरू क्रमशः क्षितिज रिमाल र स्वराज पोखरेल ओम्नी स’मूहले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न पाएको ठेक्कामा संलग्न रहेको समाचार प्रकाशन गरको थियो।

इसेवाले आफ्नो डिजिटल वालेटमा आम ज’नसमुदायको अर्बौं रुपैयाँ परिचालन त गरेकै छ, साथै यो इसेवाको अभिभावक कम्पनीका रूपमा रहेको एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका का’रोबारमा स’हजीकरण गर्ने भे’न्डर कम्पनी पनि हो। नेपाल राष्ट्रबैंकको भुक्तानी सेवा शाखाबाट हालै निवृत्त एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकारसमेत रहेका अलीसँग सम्बन्धित फर्मले धेरै बैंक र वित्तीय संस्थाका सफ्टवेयर, बेवसाइट र अन्य सेवा विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।यसले गर्दा यो वि’वादास्पद क’दमले उनीहरू अरू अ’नैतिक काममा पनि सं’लग्न भएको हुन सक्ने देखिएको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार यस्ता क्रि’याकलाप भविष्यमा दोहोरिन सक्ने भएकाले ती कम्पनीप्रति आम नागरिकको विश्वास गुम्ने स’म्भावना छ। इन्टरनेट सुशासन वि’ज्ञहरूले यो विश्वासको मात्रै सं’कट नभई ग’म्भीर प्रकृतिको अ’पराध भएको बताएका छन्। सा’इबर का’नुन वि’ज्ञ बाबुराम अर्याल यो घ’टनाले काडमान्डु प्रेस डटकम समाचार सेवाको सा’इट डेभलपर ए’पmवान सफ्ट इन्टरनेसनको नियन्त्रण गरेको देखाएको बताउँछन्। ‘सरकारले डिजिटल प्र’विधि प्रयोगमा जो’ड दिइरहेका बेला दु’रुपयोगका यस्ता घ’टना हुनु चि’न्ताको विषय हो।’

यो स’मूहले आम ज’नसमुदायका महत्वपूर्ण डाटा सु’रक्षित छन् भनेर आ’श्वस्त पार्न सक्दैन भने यसमा नेपाल राष्ट्रबैंकले ह’स्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि इसेवाप्रति आम नागरिकको आ’क्रोश देखिएको छ। कतिपयले त इसेवाको एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट ह’टाइसकेको बताएका छन्। ‘यो समाचार सार्वजनिक भएपछि मैले ३ वर्षदेखिको इसेवासँगकोे नाता तो’डेको छु’, सञ्जय भण्डारीले ट्विटरमा लेखेका छन्। नागरिक दैनिक

Leave A Reply

Your email address will not be published.